५ चैत्र,काठमाडौं । सरकारले द्वन्द्वकालको झल्को दिनेगरी नेपाली सेनाको क्षमता बढाएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै मुलुक स्थायी शान्ति र समृद्धितर्फ प्रवेश गरेको भनिए पनि द्वन्द्वकालकै झल्को आउनेगरी सरकारले घातक तथा गैरघातक सैन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा जोड दिएको हो।

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिए पनि त्यसका अवशेषका रुपमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि, सिके राउत र उनका समर्थकका देश टुक्र्याउने एजेन्डा, मधेसवादी दलको असन्तुष्टि र भूराजनीतिक अवस्था मुलुकका लागि चुनौती रहेको सेनाले बारम्बार दोहो-याउँदै आएको छ। यद्यपि सरकारले केही दिनअघि मात्रै राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गरिसकेको छ।

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात मुलुक अर्को द्वन्द्वको खतरामा रहेको र त्यसलाई सेनाले बेलैमा बुझेर सैन्य क्षमता विस्तार गरेको बताउँछन्। ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध, देश विखण्डनको अजेन्डा बोकेका सिके राउत, अन्य जातीय र क्षेत्रीय समूहका असन्तुष्टिलगायतका विषयमा बाह्य शक्तिको पनि स्वार्थ छ,’ ।

पूर्वउपरथी बस्न्यात भन्छन्, ‘त्यसलाई सूक्ष्म रुपले अध्ययन गरेर नै सम्भावित जोखिम टार्न सैन्य शक्ति विस्तार भएको प्रस्ट हुन्छ।’ राजनीतिक शक्ति कमजोर भएको अवस्थामा सैन्य शक्ति स्वाभाविक रुपले हावी हुने उनको बुझाइ छ। २०५२ सालमा माओवादीलाई कम आकलन गरेका कारण मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको र अब त्यस्तो हुन नदिन सेना हाइ अलर्टमा बसिसकेको बस्न्यात बताउँछन्।