कुलमानको अर्को कदम : विपन्न वर्गलाई धमाधम नि:शुल्क मिटर वितरण

१४ चैत, काठमाण्डौ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका (विपन्न वर्ग) घरपरिवारलाई नि:शुल्क विद्युत मिटर वितरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरुमार्फत विपन्न वर्गलाई नि:शुल्क मिटर जडान सुरु गरेको हो ।

विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको  ५ देखि ३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स नि:शुल्क पाउने छन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिँदैन । सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको विपन्न वर्गको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले निशुल्क मिटर जडान गरिदिने जनाएको छ ।

मिटरको एक हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ, एमसीबीको मूल्य, अधिकतम २ वटा पोल (करिब १ सय मिटर) सम्मको सर्भिस केबल, जडान गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कसहित नयाँ मिटर जडान गर्दा लाग्ने जम्मा तीन हजार देखि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको लागत विपन्न वर्गले निशुल्क पाउने छन् । यो रकम जुटाउन नसक्दा त्यस्ता समुदायले चोरी (हुकिङ) मार्फत विद्युत प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमान घिसिङले देशभर रहेका वितरण केन्द्रका संजालमार्फत विभिन्न वर्गलाई निशुल्क वितरण भइरहेको जानकारी दिनभयो ।

‘पैसा अभावमा मिटर राख्न नसकेपछि विपन्न वर्गले हुकिङ गरी विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका थिए, निशुल्क मिटर वितरणपछि चोरी नियन्त्रण भई विद्युत् चुहावट घट्ने र अनाधिकृत प्रयोगमार्फत हुने विद्युतीय दुर्घटना कम हुने छ’ घिसिङले भन्नुभयो ‘यस कार्यक्रमले विद्युत्को पहुँच विपन्न वर्गसम्म विस्तार भएको छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्गलाई निशुल्क मिटर  जडान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाई प्राधिकरणले  आफ्ना ८ वटा क्षेत्रीय कार्यालयलाई ५/५ करोड रुपैयाँ बाँडफाँड गरेको थियो । क्षेत्रीय कार्यालयले प्राप्त रकमलाई विपन्न वर्गको संख्याका आधारमा शाखा कार्यालयलाई बाँडफाँड गरेका छन् ।

प्राधिकरण जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक ओमप्रकाश महतोले निशुल्क मिटर जडान कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको र लक्षित समुदायबाट राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताए । कार्यालयले ३ हजारभन्दा बढी विभिन्न वर्ग घरधुरीमा निशुल्क मिटर जडान गरिसकेको छ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *