बैशाख ३०, काठमाडौँ ।    सात सय ५३ वटा पालिकामा दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि चयन गर्न चुनाव भएको आज दुई वर्ष पूरा भएको छ । २०७९ साल वैशाख ३० गते देशभर एकैसाथ सात सय ५३ वटै पालिकामा चुनाव भएको थियो । सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि पालिकामा पहिलो पटक २०७४ सालमा जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो पटक पालिकामा जन प्रतिनिधि छान्न चुनाव भएको थियो ।

पहिलो पाँच वर्ष र दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष गरी बितेका सात वर्षमा पालिकामा सेवा प्रवाह र भौतिक विकास निर्माणको काममा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि भएको छ । पालिकामा संस्थागत संरचनासहित धेरै असल अभ्यास सुरुवात भएको स्थानीय शासनका विज्ञ बताउँछन् ।

विकास निर्माणका काम, सेवा प्रवाह अनि कानुन निर्माणलगायतका क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी बन्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, न्याय सम्पादनलगायतका सेवा प्रवाहमा पालिकाले महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्न थालेको छ । तर कतिपय पालिकामा विकृति र अनियमितता पनि बढ्दै गएका छन् ।

संघीयतामा तीन तहका सरकारमध्ये संरचनागत हिसाबले सबैभन्दा स्थायित्व भएको सरकारका रुपमा पालिका सावित भएका छन् । पालिकालाई नागरिकको घरदैलोको सरकार पनि भन्ने गरिएको छ । सङ्घीयताविद् डाक्टर खिमलाल देवकोटा पालिकाले सरकारकै हैसियतमा काम गरेकाले नागरिकका कतिपय अपेक्षा पूरा गर्न सफल भएको बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय शासनका विज्ञ डाक्टर केशवकुमार आचार्य सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा पालिकाले राम्रो काम गरेको बताउनुहुन्छ । तर पालिकामा वित्तीय जोखिमको पाटो निक्कै चुनौतीपूर्ण देखिएको डाक्टर आचार्यको भनाइ छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्नेतर्फ ध्यान पुग्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

सङ्घ, प्रदेश र पालिकाबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव अहिले पनि यथावत् रहेको र यसले विभिन्न चुनौतीको समाधान गर्न नसकेको विज्ञ बताउँछन् । कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा कतिपय पालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । भएका कर्मचारीको सीप र क्षमता विकासका लागि पनि थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिएको विज्ञले बताएका छन् । पालिकालाई थप बलियो बनाउन प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड छ ।