२१ जेठ, काठमाण्डौ ।  सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको निजी क्षेत्रले गुनासो गरेका छन् ।

आईबीएन मिडिया एन्ड रिसर्चले हिजो ललितपुरमा सरकार प्रतिनिधि, अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बजेटले व्यवसायीलाई मात्र नभएर आमनागरिकलाई समेत समेट्न नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी कार्यक्रममा उपस्थित निजी क्षेत्रको विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिले बजेट हेर्दा सन्तुलित देखिए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी कुनै रूपान्तरणकारी व्यवस्था नसमेटिएको बताएका छन् । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको बजेट समग्रमा सन्तोषजनक मानिए पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बजेट सन्तुलित र समयसान्दर्भिक आएको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएका राजस्वमा दबाब, माग बढ्न नसक्नु, कर्जा विस्तार हुन नसक्नु, आयता घट्नु जस्ता समस्या सम्बोधन गर्न नसकोको बताउनुभयो । देशको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्राध्यापक डा. रेशम थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बजेटले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पुँजी निर्माणको आधार मानिने पुँजीगत खर्चतर्फ एकातिर कम रकम विनियोजन हुने र अर्कोतर्फ विनियोजित रकम पनि खर्च गर्ने नसक्ने अवस्थाले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर परेको बताउनुभयो ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।