२९ साउन, काठमाण्डाै । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र पालिका तीन वटै सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले सङ्घ, प्रदेश र पालिकाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धमा पर्याप्त जनतेनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी), प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पालिकाले सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामहरूको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न, राष्ट्रिय किताबखानाले सम्पत्ति विवरण फारामलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन र अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्न कार्यलाई पालिकाले प्राथमिकता दिन अख्तियारको सुझाव छ ।

यस्तै अख्तियारले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूलाई पाँच हजार जरिबाना दाखिला गर्न र ३० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाई उक्त विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टिसमेत गराई बैंक भौचरसहित त्यसकाे एकमुष्ठ जानकारी गराउन आयाेग/मन्त्रालय/केन्द्रीय निकायलाई सुझाव दिएकाे छ ।