२७ कात्तिक ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका तर बक्यौता नतिरेका उद्योगका काटिएको बिजुली जोड्ने भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको दबाबमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले बक्यौता नतिरे पनि उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

आज मन्त्रीले बोलाएको बोर्ड बैठक कोरम नपुगेपछि तीन पटकसम्म स्थगित भएको थियो । तर अन्तिम पटक उहाँले कोरम पुर्‍याएपछि लाइन जोड्ने निर्णय गराउनुभएको हो ।

पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले यही कात्तिकको ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले पनि कात्तिकको १४ गते विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर पहिलो किस्ताको बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले ५६ किस्तामा रकम बुझाउन सक्नेगरी लचक व्यवस्था ल्याएको छ । केही उद्योगले किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन शुरू गरेका कारण लाइन जडान भइसकेको छ । ६ वर्षदेखिको विवाद समाधानतर्फ गइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काको दबाबपछि प्राधिकरण लाइन जोड्न बाध्य भएको हो । विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौताको किस्ता तिर्न नथालेसम्म लाइन नजोड्ने अडान लिएको थियो । तर सरकारले बक्यौता उठ्ने कुनै ग्यारेन्टी नगरिकन लाइन जोड्न निर्देशन दिएकाले राज्यले उठाउनुपर्ने झन्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ तर प्राधिकरणले भने टीओडी मिटर बाध्यकारी नभएको बताउँदै आएको छ ।

अस्ति बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन ठप्प भएर माग र आपूर्तिको शृङ्खला नै बन्द हुने र बेरोजगारी बढ्ने भन्दै तत्कालै लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

लोडशेडिङका बेला पनि छुट्टै फिडरबाट २० देखि २४ घण्टासम्म बिजुली लिएका उद्योगी/व्यवसायीबाट लिइने थप शुल्क अर्थात् ट्रङ्क र डेडिकेटेड बक्यौताबारे ६ वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले शुल्क उठाउने निर्णयको विरोध गर्दै केही उद्योग अदालत गएकोमा अदालतले पनि प्राधिकरणकै पक्षमा आदेश दिएको छ ।