काठमाडौं, १८ अप्रिल २०२५ – युरोपेली युनियन (EU), एमनेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले भुटान सरकारलाई ३२ जना लामो समयदेखि थुनामा रहेका नेपाली भाषी (ल्होत्साम्पा) राजनीतिक बन्दीहरूको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्।​

ती ३२ जना बन्दीहरू १९९० को दशकमा भुटानमा भएका विरोध प्रदर्शनमा संलग्न थिए र उनीहरूलाई थुनामा राख्दा कुनै न्यायिक सुनुवाइ गरिएको थिएन। अधिकारकर्मीहरूले उनीहरूलाई थुनामा राख्नु मानवअधिकारको उल्लंघन भएको बताएका छन्।​

ती संस्थाहरूले भुटानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले भुटान सरकारलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने अभ्यास अन्त्य गर्न र पीडितहरूलाई पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरेका छन्।​

यस अभियानले भुटान सरकारलाई २०२५ मा युरोपेली युनियनसँगको ४०औं कूटनीतिक वार्षिकोत्सवलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ गर्ने ऐतिहासिक निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।​

यस घटनाले भुटानमा शरणार्थी अधिकार र मानवअधिकारको सम्मानमा न्यायालयको संवेदनशीलता र प्रतिबद्धता झल्काएको छ।