काठमाण्डाै – सर्वाेच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाे रिटमा सर्वाेच्च आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार चुडा र नित्यानन्द पाण्डेयकाे इजलासले आज घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे हाे । तर याे मुद्दाले अग्राधिकार पाउने सर्वाेच्चले निर्णय गरेकाे छ । यससँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काममा फर्किन बाटाे खुला भएकाे छ ।

यस्तै सर्वाेच्चले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशककाे रिटमा पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा कार्यकारी निर्देशक शाक्य र निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङको रिट गएको बिहीवार दर्ता भएको हो ।

घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियाे । शाक्यले भने यसअघि आफूलाई गैरकानूनी रूपमा हटाइएको भन्दै चार वर्षको पारिश्रमिक माग गर्नुभएको थियाे ।

चैत ११ गते सरकारले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।